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नगीना नगर के बाजार लुहारी सराय में आबादी के बीच संचालित वुड हैंडीक्राफ्ट कारखाने में गुरुवार शाम आग लग गई। कई लाख रुपये कीमत का सामान जल गया।

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नगीना में लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट कारखाने में लगी भीषण आग से लाखों रुपये का लकड़ी का सामान जलकर राख हो गया।

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Monday, 22 February 2021 11:43

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craftman nagina

उद्योग धंधे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। कृषि प्रधान बिजनौर जिले में भी चार हजार से अधिक उद्योग धंधे संचालित हैं। उद्योगों के महत्व को इससे समझा जा सकता है कि जैसे सरकार ने लॉकडाउन में खेती के किसी भी काम को बाधित नहीं किया उसी तरह उद्योगों को भी लॉकडाउन के दौरान खुलने की रियायत दी गई।

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handicrafts skills nagina

जिले को विदेशों तक पहचान दिलाने वाले काष्ठकला उद्योग में लगे कारीगरों का हुनर अब और निखारा जाएगा। आधुनिक मशीनों पर कारीगरों को काम करना सिखाया जाएगा। साथ ही हाथ की नक्काशी का हुनर भी बढ़ाया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र द्वारा इन कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

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handicrafts nagina after corona

दो महीने से लॉक डाउन ते बाद अनलॉक 01 शुरू होते ही छोटे उद्योगों को छूट मिलने के बाद नगर में चलने वाला हेंडीक्राफ्ट उद्योग मे भी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और हेंडीक्राफ्ट के कारीगर अपने अपने काम पर आ गए हैं तथा हेंडीक्राफ्ट के सामान बनाने शुरू कर दिए हैं।

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handicrafts nagina

नगीना कताई मिल में अब काष्ठ कला उद्योग परवान चढ़ेगा। इसके लिए शासन ने हरी झंडी दे दी है। कताई मिल में पट्टे आदि काटने का अधिकार डीएम को दे दिया गया है।

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handicrafts meeting

नगीना। जिला उद्योग महाप्रबंधक अमिता वर्मा ने कहा कि काष्ठ कला उद्यमियों के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र के बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। शासन से मंजूरी मिलते ही इस पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

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katai mill nagina

कताई मिल में अब काष्ठ कला उद्योग परवान चढ़ेगा। इसके लिए शासन ने हरी झंडी दे दी है। कताई मिल में पट्टे आदि काटने का अधिकार डीएम को दे दिया गया है। सबसे पहले कताई मिल पर चढ़ा करीब 103 करोड़ का कर्ज उतारा जाएगा। बाकी पैसे को भी काष्ठकला में लगाया जाएगा।

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katai mill nagina

बिजनौर में जिले में सालों से बंद पड़ी कताई मिल को अब काष्ठ कला उद्योग से जोड़ा जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिले से चयनित काष्ठ कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ये पहल करने जा रहा है। प्रशासन की ओर से मिल की करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी खत्म करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।

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